सब्सिडी सिर्फ वित्तीय अनुदान ही नहीं !
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सब्सिडी का स्वरूप आज की तारीख में सिर्फ वित्तीय और सरकारीअनुदान ही नहीं है। मुझे लगता है सब्सिडी कई रूपों में समाज के संपन्न लोग भी प्राप्त करते हैं।और उसे अपनी संपन्नता बढ़ाते हैं किंतु अंततः सरकारी जो संगठन है जो संकाय और विभाग हैं उन पर किसी न किसी रूप में पड़ता उसका बुरा प्रभाव पड़ता रहता है।
जहां तक कम्प्यूटर और नागरिक निजता का प्रश्न है उस संदर्भ में जो सच वे कह रहे हैं और कहे जा रहे हैं उनका औचित्य देश की स्वतंत्रता देश के संग सुरक्षा और जनताके कल्याण से बड़ा नहीं है। हम जैसे नागरिकों के मन में यह भी एक प्रश्न उठता है कि जनसाधारण कम्प्यूटर धारी जनसाधारण भी उसे इस निजता स्वतंत्रता के सवाल पर सशंकित होने और डरने की क्या जरूरत है ? डरने की क्या जरूरत है ?और जो अन्य तबका है समाज का बुद्दिजीवी वर्ग तवक़ा उसमें,समृद्धि की और बढ़ने वाले लोगों का तवक़ा उनकी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी ना भी हो सकती हैं तो भी कुछ अनियमितताओं से भरी हुई रह सकती हैं। इसीलिए उन्हें सशंकित होना पड़ रहा है।जनसाधारण किसी भी दुराचरण में क्यों पड़ेगा ? उसे तो अपना छोटा सा घर-परिवार, दिन और रात सुचारू चलाने की चिंता रहती है ।और सामान्यत: नियम के दायरे में रहकर जीवन यापन करने का स्वभाव होता है ,जबकि बड़े-बड़े एन.जी.ओ. वाले,बड़े अखबार, बड़ी संस्थाएं, बड़े ट्रस्ट बगैरह इन सबों में बहुत प्रतिशत अवश्य ही ऐसे होंगे जो राष्ट्र विरोधी नहीं होकर भी देश की विधि व्यवस्था विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं और अपने को समृद्ध कर रहे होंगे। तो यह निगरानी भी क्योंकि उनके सरकारी विज्ञप्ति के दायरे में आ जा सकती है इसलिए उनका चिंतित और चौकन्ना होना स्वाभाविक है।
परंतु एक बार फिर बड़ी चतुराई से उच्च मध्यवर्गीय और उच्च वित्तीय लोग जो अपने स्वार्थ और उसी के अनुसार समझ के दायरे में जनसाधारण के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। इसका क्या औचित्य है ? मुझे नहीं लगता कि सरकार की इस नई विज्ञप्ति में,जिसे तमाम नागरिकों की निजता पर हमला बताया कर प्रचारित और हल्ला बोल दिया गया है वह उचित या सही है। भारतीय समाज की आज भी यही वास्तविकता है । अधिकांश प्रतिशत लोगों की जिन्हें हम सचमुच जनसाधारण कहते हैं सामान्य जनता कहते हैं उनकी चिंताओं में बहुत पारंपरिक और पवित्र रूप से देश की चिंता है और वे अपने अपने स्तर से नियमानुसार सीधा साधा और सच्चा जीवन यापन करते रहते हैं। वे हमारे नियम मुताबिक संविधान के अनुसार और दायरे में ही अपना स्वार्थ तय करते हैं और उसे सिद्ध करने की मशक़्कत में लगे रहते हैं ।इसीलिए यह धारणा फालतू है कि इस सूचना के तहत सारे कम्प्यूटर धारी लोग भारत में निजता खो देंगे । ऐसा नहीं है । क्योंकि अभी भी बड़ी-बड़ी संस्थाएं अधिकांश बहुत नियमानुसार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य को अपने एजेंडा में रखकर नहीं चल रहे हैं यह तो सर्वविदित है। राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सीमा सुरक्षाबल से नहीं देशप्रेमी नागरिकों पर भी टिकी होती है। संस्थागत संहिता एवं वित्तीय अनियमितता से भी देश दुर्बल होता है। संविधान कमज़ोर होता जाता है।
यह प्रश्न जनसाधारण की निजता के दायरे का बिल्कुल नहीं है। अपितु यह समाज के कुछ प्रतिशत समृद्धि लोग, परिवार और कुनबे के संदिग्ध विमति समूह का प्रायोजित हल्ला बोल है जो सरकार की सुविधा और मिलने वाले संरक्षण के रूप में सब्सिडी लाभ उठाने के आदी हो चुके हैं। संविधान प्रदत्त निजता के अधिकार की आड़ में सब्सिडी अपना विशेषाधिकार मानते हैं और स्वतंत्र भारत में गत कितने ही दर्शकों से निर्विरोध और सुविधा पूर्वक प्राप्त कर रहे हैं ।
अतः मुझे तो लगता है कि यह विज्ञप्ति उनके सब्सिडी छीनने की घोषणा है और वह सहन कर हर बार की तरह हर मुद्दे की तरह इसे भी जनसाधारण से जोड़कर उनका स्वार्थ बता कर अपना युद्ध जीतना चाहते हैं जो प्रकार अंतर से राष्ट्र की प्रगति के अनुकूल नहीं है देश की सुरक्षा के भी अनुकूल नहीं है। **
-गंगेश गुंजन. 22 दिसंबर, 2018.
